सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य चर्चेत शिवसेना खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी अभ्यासपूर्ण विश्लेषण केले, त्याचे सर्व सदस्यांनी बाके वाजवून अभिनंदन केले.
सध्या देशाचा विकासदर केवळ ४.५ टक्के आहे. देशामध्ये भरमसाठ बेरोजगारी आहे. २२ लाखापेक्षा जास्त रिक्त पदे आहेत, ती भरण्याकरिता अर्थसंकल्पात कुठलीही ठोस तरतूद नाही.
एकीकडे सरकारी कंपन्या विक्रीस काढल्या आहेत. एअर इंडिया, रेल्वेचे खाजगीकरण केले जात आहे, ही दुर्भाग्याची बाब आहे.
केंद्रसरकारला महाराष्ट्रातून कराद्वारे सर्वात जास्त उत्पन्न मिळवून दिले जाते, परंतु या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला अत्यंत कमी निधी उपलब्ध केला आहे.
सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल असे या अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले. अशाप्रकारची घोषणा यापुर्वी सन २०१४ च्या अर्थसंकल्पातही केली गेली होती, परंतु अद्याप शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना राबवलेली नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ११ टक्के वाढ दर अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ २ ते ३ टक्केच वाढ दर आहे. विद्यमान विकासदर लक्षात घेता सदर घोषणा अव्यवहारीक आहे.
देशातील पाच शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मागिल वर्षाच्या अर्थसंकल्पात १०० शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, त्याचे काय झाले? अप्रत्यक्षरित्या नागरिकांची दिशाभूल केली आहे.
एकीकडे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची घोषणा करण्यात आली परंतु मुंबईची लाईफलाईन असणारी मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवेबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही, हा सापत्न दुजाभाव आहे.
गुजरात राज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र स्थापन करणे म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई शहरामध्ये पुर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे मत श्री. कीर्तिकर यांनी व्यक्त केले.
प्रतिष्ठीत स्थळांमध्ये महाराष्ट्रातील एकाही स्थळाचे नाव नाही, हे खेदाने नमूद केले. महाराष्ट्र हे आदिवासी बहुल नागरिकांचे राज्य असताना देखील महाराष्ट्रात आदिवासी संग्रहालय उभारण्याबाबत घोषणा केलेली नाही.
एलआयसीमधील सरकारची भागिदारी व रेल्वे खाजगीकरण ही बाब चिंताजनक आहे. देशाला ५ ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था असलेला देश बनविणे हे केवळ स्वप्न दाखविले जात आहे.
जीएसटीमुळे नागरिकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. कामगारांना बेरोजगारीस सामोरे जावे लागत आहे. छोट्या उद्योगधंद्यांचे अपरिमीत नुकसान झाले आहे. अनेक व्यावसायिकांना व्यवसाय बंद करावा लागला आहे, रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी व्यावसायिकांना, उद्योजकांना प्रोत्साहित करणे गरजेचे होते. परंतु अर्थसंकल्पात यासाठी कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही.
महाराष्ट्रामध्ये जुले-ऑगस्ट २०१९ दरम्यान जी भयावह अतिवृष्टी झाली, त्याचे दुष्परिणाम आजही शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्रातील शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, दिव्यांग यांच्यासाठी कोणतेही विशेष तरतूद केलेली नाही.
‘बेटी बचावो, बेटी पढाओ’ ही योजना केवळ कागदावरच राहिलेली आहे. देशभरात दररोज अनेक मुली बलात्काराची शिकार होत आहेत. भरचौकात महिलांना जाळण्यात येत आहे. आरोपी खुलेआम फिरत आहेत. यांच्याविरुध्द कारवाई करण्यासाठी कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
अर्थसंकल्पात पर्यटन विकासासाठी २५०० करोड रुपयांची घोषणा केलेली आहे. परंतु महाराष्ट्रात अनेक पर्यटन क्षेत्र असतानादेखील त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. त्यालगत असलेल्या मॅनग्रोव्हज वनस्पतींच्या संरक्षणासाठी वारंवार मागणी करुन करुन देखील निधी उपलब्ध करुन देण्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलेले आहे.
मलःनिसारण अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने करण्यात येईल अशी घोषणा अर्थसंकल्पात केलेली आहे. परंतु मुंबईतील मालाड, वर्सोवा येथे मलःनिसारण करण्याची कोणतीही तांत्रिक व्यवस्था नाही, ज्यामुळे मलयुक्त पाणी समुद्रामध्ये सोडले जाते. गेली पाच वर्षे केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडे मागणी करुन देखील आजपर्यंत मंजूरी मिळालेली नाही.
एकिकडे अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी ९९ हजार ३०० कोटी देण्याची घोषणा केलेली आहे. परंतु महाराष्ट्रामधील आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या २ लाख १९ हजार विद्यार्थ्यांना स्वस्त दरात मिळणारे धान्य ऑगस्ट २०१९ पासून बंद करण्यात आले आहे.
