केंद्रीय परिवहन व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयामार्फत दरवर्षी संपूर्ण भारतभर रस्ता सुरक्षा अभियानाबाबत एक मासिक कार्यक्रम आयोजित केला जातो. या अनुषंगाने मुंबई उपनगर जिल्हासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, वांद्रे येथे माझ्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक संपन्न झाली. यावर्षी ३२वे राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा अभियान दि. १८ जानेवारी ते १७ फेब्रुवारी २०२१ ह्या कालावधीत आयोजित करण्‍यात आले आहे.
सदर बैठकीमध्‍ये रस्ता सुरक्षेच्‍या दृष्‍टीने विविध मुद्दे मांडले. मुख्‍यत: अपघात हे अवजड व माल वाहतुक करणाऱ्या वाहनांमुळे होत असल्‍यामुळे अशा वाहनांमध्‍ये क्षमतेपेक्षा जादा माल वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करणे तसेच त्‍या वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देताना होत असलेला भ्रष्‍टाचार तसेच आरटीओ कार्यालयातील अपुरे मनुष्‍यबळ याबाबत लक्ष वेधले. तसेच महामार्गावर वाहन चालकांसाठी विश्रामगृह, स्‍वच्‍छतागृह इ. मुलभूत सुविधा अपु-या असल्‍यामुळे कामाचा ताण येऊन मोठ्या प्रमाणात अपघात असल्‍याचे नमूद केले. रस्ता सुरक्षेच्‍या कामामध्‍ये महामार्गावर रस्ता दुभाजक सुविधा करणे, आवश्‍यक ठिकाणी मार्गदर्शक फलक लावणे, रेडिअम रिफ्लेक्‍टर लावणे, सी.सी.टी.व्‍ही. कॅमेरे बसविणे, घाटांमध्‍ये रस्‍त्‍याचे रूंदीकरण व कठडे बांधणे इ. सुविधा निर्माण करण्‍याची आणखी आवश्‍यकता आहे असे सांगितले. या रस्ता सुरक्षेच्‍या सुधारणांसाठी शासनाच्‍या निधीबरोबरच इन्‍शुरन्‍स व वाहन विक्री करणा-या कंपन्‍या यांच्‍या नफ्यातील ठराविक हिस्सा देण्‍याची सक्‍ती करण्‍यात यावी असे सूचित केले.
वाहनांचा अपघात झाल्‍यानंतर मोटर ट्रीब्‍युनल न्‍यायालयात खटले चालविले जातात. गेली अनेक वर्षे हजारोंनी खटले प्रलंबित असल्‍यामुळे अपघातग्रस्‍तांना इन्‍शुरन्‍सचा दावा तसेच नुकसान भरपाई पासून वंचित रहावे लागत आहे. याकरिता लोकअदालत धर्तीवरती न्‍यायालयाची स्‍थापना करून खटले अग्रक्रमाने निकाली काढावे व ट्रीब्‍युनलची संख्‍या वाढवावी अशी आग्रही मागणी केली. यावेळी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर व उपनगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधी सहभागी झाले होते.
