लहानपणापासूनच मला वेगवेगळ्या खेळांची आवड आहे. विशेषतः बॉडी बिल्डींग, कबड्डी, खोखो हे खेळ मला प्रचंड आवडतात. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचा कार्याध्यक्ष, वर्ल्ड बॉडीबिल्डींग फेडरेशनचा सल्लागार म्हणून मी नेहमीच खेळांशी जोडलेला आहे, याचा मला अभिमान वाटतो.
हिंदुस्थानात ६५ टक्के नागरीक ३५ वर्षाखालील आहेत. जगात इतक्या मोठ्या प्रमाणात तरुणाई असलेला हिंदुस्थान जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. हिंदुस्थान सन २०२५ पर्यंत आर्थिक क्षेत्रात ४ थ्‍या क्रमांकावर पोहोचेल याची मला खात्री आहे. क्रिडा प्रकारांना उत्‍तेजन देणे हे राज्य सरकारचे जरी काम असले तरी केंद्र सरकारने त्‍याला प्रोत्‍साहन देणे गरजेचे आहे. त्‍याकरिता केंद्र शासनाने स्‍पोर्टस् ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, नॅशनल स्‍पोर्टस् फेडरेशन यांची स्‍थापना केली आहे. भारतीय ऑलिंपीक संघटना व नॅशनल स्‍पोर्टस् फेडरेशन या दोन्‍हीही केंद्र शासनाच्‍या संस्‍था आहेत, प्रत्‍येक राज्य व जिल्‍हा क्रिडा संघटनांना यांची मान्‍यता प्राप्‍त करून घ्‍यावी लागते. नॅशनल स्‍पोर्टस् पॉलिसी राबवण्‍यासाठी केंद्र शासन त्‍यांच्‍या संलग्‍न संस्‍था, आस्‍थापना, फेडरेशन, असोसिएशन यांनी एकत्रपणे काम करणे गरजेचे आहे. बॉडीबिल्डींग, कराटे, तायकांडो आणि इतर क्रिडा प्रकार यांच्‍या दोन संघटना कार्यरत असतात, त्‍याऐवजी एकच संघटना मान्‍यताप्राप्‍त असावी, म्‍हणजेच ‘एक खेळ एक संघटना’! अशी सूचना केली.
क्रिडा प्रकारांना आर्थिक पाठबळ मिळणे अत्‍यंत गरजेचे आहे. त्‍याकरिता केंद्र व राज्य शासनाने जास्‍तीत जास्‍त निधी उपलब्‍ध करून द्यावा किंवा कॉर्पोरेट फंड मिळण्‍यासाठी प्रयत्‍न करावा. विविध खाजगी कंपन्‍यांनी क्रिडा प्रकार दत्‍तक घ्‍यावेत अशी सूचनाही केली. शासन, स्‍पोर्टस् फेडरेशन व खाजगी कंपन्‍या यांच्‍यात संयुक्‍त करार करावा. त्‍यामुळे शिस्‍त जोपासली जाईल व आर्थिक गैरव्‍यवहार होणार नाही व क्रिडा प्रकारांना उत्‍तेजन मिळेल. त्‍यामुळे क्रिडा प्रकारांना नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती देखील होऊ शकेल. नॅशनल स्‍पोर्टस् डेव्‍हलपमेंट फंड परदेशातील कंपन्‍यांकडून केंद्र सरकारने प्राप्‍त करण्‍यासाठी प्रयत्‍न करावेत व त्‍याला शंभर टक्के इनकम टॅक्‍समध्‍ये सूट देण्‍यात यावी. आर्थिक दुर्बलता हा क्रिडा प्रकाराचा मोठा अडथळा आहे. त्‍याकरिता केंद्र व राज्य शासनाचे आर्थिक पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे. क्रिडा प्रकारांच्‍या संवर्धन व वृध्‍दीसाठी खाजगी कंपन्‍यांनी एखादा खेळ व त्‍यातील खेळाडू दत्‍तक घ्‍यावेत अशी सूचनाही त्‍यांनी केली. क्रिडा संस्‍थांच्‍या उत्‍पन्‍नाला संपूर्णत: करमाफी देण्‍यात यावी.
कबड्डी हा खेळ हिंदुस्थानात मोठ्या प्रमाणात खेळला जातो. एकट्या मुंबई उपनगर जिल्‍ह्यामध्‍ये ६०० नोंदणीकृत संस्‍था आहेत. यावरून या खेळाची व्‍याप्‍ती लक्षात येते. म्हणून ऑलिंपीक मध्‍ये कबड्डीचा समावेश करण्‍यात यावा तसेच कबड्डी खेळाकरिता केंद्र व राज्य शासनाने अतिरिक्‍त विशेष निधी देण्‍याची मागणी केली. बॉडीबिल्डींग हा ऑलिंपीकमध्‍ये समाविष्‍ट नसलेला खेळाचा प्रकार आहे. भारतामध्‍ये ४६ संलग्‍न संस्‍था असून एकूण १३२ देशांमध्‍ये बॉडीबिल्डींग हा खेळ खेळला जातो. या खेळाचा देखील ऑलिंपीक मध्‍ये समावेश करण्‍यात यावा. वेट लिफ्टींग या खेळाला प्राथमिकता दिली जाते व बॉडीबिल्‍डींगला दुय्यम दर्जा दिला जातो अशी खंतही व्‍यक्‍त केली.
हिंदुस्‍थानातील क्रिडापटूंना व संस्‍थांना आर्थिक सहाय्य करण्‍यासाठी विविध बँका, इन्‍शुरन्‍स कंपन्‍या, ऑईल कंपन्‍या व इतर यांच्‍या सी.एस.आर. फंडातून आर्थिक सहाय्य मिळण्‍याकरिता केंद्र शासनाने नियमावली करावी अशी देखील सूचना केली. शालेय विद्यार्थ्‍यांना देखील शिक्षणासह क्रिडा प्रशिक्षण देण्‍यासाठी अभ्‍यासक्रमात बंधनकारक करण्‍यात यावे अशी सूचना केली. क्रिडा संघटना व शासनाच्‍या समन्‍वयाअभावी अनेक समस्‍यांना प्रायोजकांना सामोरे जावे लागते, यामध्‍ये सुसूत्रता आणण्‍यासाठी शासनाने नियमावली तयार करावी तसेच क्रिडा संस्‍थांमध्‍ये जुन्‍या-जाणत्‍या अनुभवी पदाधिका-यांचाही समावेश करण्‍यात यावा, त्‍यांना कोणत्‍याही मतदानाचा हक्‍क देण्‍यात येऊ नये, त्‍यांच्‍या अनुभवाचा निश्चितच संस्‍थांना फायदा होईल. केंद्र व राज्य शासनाच्‍या सर्व आ‍स्‍थापनांमध्‍ये कबड्डी, खो-खो, बॉडीबिल्डींग यांचे संघ गठीत करण्‍यात यावेत तसेच कोणत्‍याही क्रिडा संस्‍थेला आर्थिक सहाय्य करणा-या संस्‍थेला जी.एस.टी.मध्‍ये सूट देण्‍यात यावी, अशी देखील आग्रही मागणी केली. माझ्या सूचनांचा व मागण्‍यांचा मा. मंत्री महोदय निश्चितच स्‍वीकार करतील, अशी भावना यावेळी व्‍यक्‍त केली.
