महामहिम राष्ट्रपती महोदय यांनी संसदेत दिनांक 31 जानेवारी 2022 रोजी अभिभाषण केले. त्यावर शिवसेना खासदार श्री. गजानन कीर्तिकर यांनी सुचना सादर केल्या.
- केंद्र शासनाच्या भूखंडावर वसलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याकरिता सन 1956 साली केंद्र शासनाने कायदा केला. याबाबत सन 2016 साली पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत देखील नियम केला आहे. तरी अद्याप केंद्र शासन कारवाई करत नाही. जुहू सिग्नल स्टेशन, जुहू, मुंबई – 49 येथे संरक्षण मंत्रालयाचे सिग्नल स्टेशन होते त्यामुळे परिसरातील इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी परवानगी मिळत नाही. आजमितीस सदर सिग्नल स्टेशन कुलाबा येथे स्थलांतरित केले असल्याने जुहू येथील इमारतींच्या पुनर्बांधणीस परवानगी द्यावी.
- आपत्तीकाळात शेतकऱ्यांना मदत केली जाते. त्याच धर्तीवर मच्छिमार बांधवांनाही मदत करण्यात यावी.
- पंधरा वर्षे वापरलेली वाहने भंगारात काढण्याबाबत केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. त्यामुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणात नवीन वाहने खरेदी करतील हे लक्षात घेता वाहनांवरील एक्साईज कर माफ करण्यात यावा.
- पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगाणिस्तान व इतर देशात हिंदुस्थानातील जातीधर्मांची धार्मिक स्थळे तोडण्यात आली, याबाबत देशाच्या वकालतींना सूचना देऊन पुनर्बांधणी करण्यात यावीत.
- भारतीय शेतकरी व छोटे कारखानदार माल परदेशी पाठवतात, त्यांची फसवणूक होते. तरी भारतीय वकालतींनी त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित देशाच्या वकालतींशी संपर्क साधून शेतकरी व कारखानदारांना न्याय मिळवून द्यावा.
- भारतामध्ये 100 ते 200 वर्षांपासून मच्छिमार बंदरे आहेत, आजमितीस अनेक मच्छिमार बंदरे मोडकळीस आलेली आहेत. त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी किंवा अद्यावतरित्या नव्याने बांधण्यात यावीत.
- भारतीय पुरातत्व विभागाकडून देशातील अनेक किल्ले, गुंफा व इतर वास्तु यांची नीट देखभाल होत नाही. त्यामुळे अनेक गडकिल्ले मोडकळीस आले आहेत. शहरीकरण झाल्यामुळे या वास्तुंपरिसरात वर्षानुवर्षे वास्तव्य करीत असणाऱ्या नागरिकांना घरे दुरुस्ती करण्याकरिता परवानगी देखील देण्यात येत नाही, ही अन्यायकारक बाब आहे.
- जगातील पेट्रोल व डिझेलची टंचाई लक्षात घेता अपारंपारिक ऊर्जा म्हणून केंद्र, राज्य शासन व निवासी इमारती येथे सोलर पॅनेल लावणे बंधनकारक करावे.
- केंद्र शासन आपल्या अनेक कंपन्यांचे खाजगीकरण करत आहे. अशा वेळेस कर्मचाऱ्यांना आज मिळत असलेले वेतन, महागाई भत्ता व भरतीचे वेळेस केंद्र शासनाच्या नियमानुसारे नोकर भरती करण्यात यावी, असे बंधन खाजगीकरण कंपन्यांना करण्यात यावे.
- प्रत्येक तालुका, जिल्हा रुग्णालयात सिटी स्कॅन, एमआरआय मशीन व डायलेसीस मशीन बसवण्यात यावी.
