आरोग्यासाठी रुपये ६४ हजार कोटींची तरतूद करुन आरोग्याच्या बजेटमध्ये १३७ टक्के वाढ झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहिर केले. परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्राकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. कोरोना कालावधीत महाराष्ट्राची लोकसंख्या व रुग्णसंख्या लक्षात घेता केंद्र शासनाने कोणतीही ठोस आर्थिक मदत केलेली नाही. सप्टेबर २०२० पासून आजमितीपर्यंत महाराष्ट्राला एकही पीपीई कीट केंद्राने पुरवठा केलेली नाही. परंतु महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मान. उद्धवजी ठाकरे यांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन कोरोनाची लाट थोपवली. संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणात जंबो कोविड सेंटर उभारली. यामध्ये निष्णात डॉक्टर्स, नर्सेस व इतर कर्मचारी यांची नेमणूक करुन सर्व कोरोना बाधित रुग्णांना एम्बुलंस, मोफत औषधोपचार, पोषक आहार पुरवण्यात आला. डॉक्टर्स व नर्सेसना येण्याजाण्यासाठी खाजगी गाड्या तैनात केल्या. ही परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाला कोरोना विरुध्द लढण्यासाठी किमान पाच हजार कोटीचे अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी केली.
कँसरचा एक प्रकार म्हणजे ‘अस्टोमो’ या रुग्णांना नैसर्गिकरित्या मल-मुत्र होत नसल्यामुळे त्यांना एक प्लॅस्टिकची बॅग कायमस्वरुपी बाळगावी लागते, याकरिता या रुग्णांना दरमहा सरासरी रुपये ३ हजार खर्च करावे लागतात. ही प्लॅस्टिकची बॅग परदेशातून आयात केली जाते. त्यावरील आयात शुल्क व जीएसटी संपूर्णतः माफ करण्यात यावी, जेणेकरुन या प्लॅस्टिक बॅगची किंमत कमी होऊन या रुग्णांना सहाय्य होईल.
हिंदुस्थानात डायबेटिसच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्याकरिता दररोज रक्त तपासणी घरचेघरी करण्याकरिता ग्लुकोमीटरचा वापर करावा लागतो. या ग्लुकोमीटरच्या एका स्ट्रीपची किंमत रु. २५/- आहे. गरीब रुग्णांना सदर खर्च करणे अत्यंत कठीण जाते. या ग्लुकोमीटर स्ट्रीपवरील देखील सर्व कर रद्द करावेत, अशी मागणी कीर्तिकर यांनी केली.
देशात १५ अत्यावश्यक हॉस्पिटल्स व २ मोबाईल हॉस्पिटल उभारण्यात येतील असे अर्थमंत्र्यांनी जाहिर केले. त्यानुसार मुंबई-गोवा महामार्गावर होणारे रस्ते अपघात लक्षात घेता खेड, रत्नागिरी, संगमेश्वर यापैकी एका ठिकाणी अत्यावश्यक हॉस्पिटल बांधण्यात यावे अशीही विनंती केली.
देशामध्ये प्रत्येक राज्यात एक एम्स हॉस्पीटल रुग्णालय उभारण्यात येते. मागिल अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्याची उपराजधानी नागपुर येथे एम्स रुग्णालय उभारण्याची घोषणा करण्यात आली, परंतु हिंदुस्थानची आर्थिक राजधानी मुंबई येथील लोकसंख्या, येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या, देशभरातून औषधोपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता केंद्र शासनाचे अनेक रिक्त भूखंड मुंबई उपनगरामध्ये उपलब्ध आहेत, त्यावर तात्काळ एम्स हॉस्पिटलची उभारण्याची घोषणा करुन आर्थिक तरतूद करावी.
आजमितीस रुग्णांना सरासरी सिटी स्कॅन व एमआरआय करण्यास डॉक्टर सांगतात. माझी विनंती आहे की, केंद्र शासनाने एक नवीन योजना तयार करुन देशातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या शासकीय मुख्य रुग्णालयामध्ये एमआरआय व सिटी स्कॅन सेंटर उभारण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या आरोग्य बजेटमध्ये याबाबतची आर्थिक तरतूद करावी अशा मागण्या शिवसेना खासदार श्री. गजानन कीर्तिकर यांनी आज निवेदनाद्वारे अध्यक्षांना सादर केल्या.
